खुशखबर...! केबलचं बिल होणार स्वस्त... माहिती साठी वाचा सविस्तर..

सारा न्यूज नेटवर्क -

टीव्हीवरील मनोरंजन स्वस्त होण्याची शक्यता

DTH ऑपरेटर्संना मोठा दिलासा मिळणार

*सोलापूर (प्रतिनिधी) :* येत्या काळात भारतीय ग्राहकांसाठी टीव्हीवरील मनोरंजन स्वस्त होऊ शकते. त्यांना केबलच्या बिलासाठी जादा निधी खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. त्यांच्या टीव्हीवरील मनोरंजनासाठीचा खर्च खूप कमी होऊ शकतो. सध्या डायरेक्ट टू होम (DTH) ऑपरेटर्स तीव्र स्पर्धा आणि केंद्राच्या दूरदर्शनच्या मोफत डिशमुळे, ओटीटी प्लॅटफॉर्ममुळे त्रासून गेले आहे. कर आणि इतर बोजा सध्या ग्राहकांवर पडत आहे. ग्राहकांना वेगवेगळे पर्याय मिळत असल्याने त्याचा डिटीएच कंपन्यांना फटका बसत आहे.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)) त्यासाठी एक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवले आहे. येत्या तीन वर्षांत DTH ऑपरेटर्संना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्राहकांना त्याचा थेट फायदा होऊ शकतो.

ट्रायने आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत डिटीएच परवाना शुल्क समाप्त करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने केंद्र सरकारला तशी शिफारस केली आहे. या शिफारशीनुसार, आर्थिक वर्षासाठी कोणतेही परवाना शुल्क घेऊ नये असे म्हणणे मांडण्यात आले आहे. येत्या तीन वर्षांत डायरेक्ट-टू-होम (DTH) ऑपरेटर्सवरील परवाना शुल्क शुन्यापर्यंत आणले जावे असा प्रस्ताव आहे. शुल्क एकदम समाप्त न करता ते हळू हळू कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने याविषयीची कारणे दिली आहेत. त्यातील प्रमुख कारणे म्हणजे डिटीएच समोर नवीन पर्यायांची मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. अनेक नवीन प्लॅटफॉर्म समोर आले आहेत. त्यात काही नियमकाच्या परीघात आहेत तर काहींवर नियंत्रण नाही. यामध्ये मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO), हेडएंड इन द स्काई (HITS), आयपीटीवी, डीडी फ्री डिश आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. त्यावर काही सेवा मोफत तर काही सेवांसाठी पैसे मोजावे लागतात.

गेल्या काही वर्षांपासून इंटरनेट क्रांती आणि इतर प्लॅटफॉर्म समोर आल्याने डीटीएचची संख्या रोडावली आहे. डीडी फ्री डिश, प्रसार भारतीचे मोफत डीटीएच प्लॅटफॉर्म आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म यामुळे डिटीएच मागे पडत आहे. मार्च 2023 पर्यंत चार पे डिटीएच प्लॅटफॉर्मवरील सक्रिय ग्राहकांची संख्या 65.25 दशलक्ष होती. पण आता या संख्येत घट झाली आहे.

परवाना शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव ट्रायने दिला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत ऑपटेर्सला दिलासा देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार, सध्याच्या शुल्कात 8% आणि एजीआरमध्ये 3% कपात करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. डिटीएच इंडस्ट्री अनेक दिवसांपासून हे शुल्क कमी करण्याची विनंती करत आहे. त्यामुळे इतर प्लॅटफॉर्मशी सामना करताना त्यांना अडचण येणार नाही. सध्या डिटीएच ऑपरेटर्स परवाना शुल्कापोटी वार्षिक 1,000 कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम जमा करतात.

सारा न्यूज नेटवर्क 

संपादक - राम हुंडारे