नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण तातडीने रद्द करा ; बँक ऑफ महाराष्ट्र व्यवस्थापनाकडे कर्मचाऱ्यांची आग्रही मागणी..

 

सारा न्यूज नेटवर्क - 

नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण तातडीने रद्द करा ;

बँक ऑफ महाराष्ट्र व्यवस्थापनाकडे कर्मचाऱ्यांची आग्रही मागणी.. 

  सोलापूर (प्रतिनिधी) दि.11: "बँकात कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या या कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून होण्याऐवजी कायमस्वरूपी पद्धतीने व्हाव्यात" ही मागणी ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनन या ए आय बी इ ए शी संलग्न संघटनेने बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या देशभरातील सर्व क्षेत्रीय प्रबंधकांच्या मार्फत निवेदनाद्वारे बँकेच्या चेअरमन यांचे कडे केलीआहे.

या वर्षाची डॉ आंबेडकर जयंती या संघटनेने कंत्राटीकरण "हटाव - आरक्षण बचाओ" अशी देशव्यापी मोहीम घेऊन साजरी करण्याचे ठरविले आहे. त्या निमित्ताने सोलापूर च्या बँक ऑफ महाराष्ट्र झोनल मॅनेजर यांना बहुसंख्य कर्मचारी यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांना निवेदन सादर केले.

या प्रसंगी बोलताना संघटनेचे संघटक सचिव कॉ. संतोष चित्याळकर म्हणाले की, "महाराष्ट्र बँक मध्ये शिपाई व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या अनेक जागा गेली दहा वर्षे म्हणजे 2014 सालापासून रिकाम्या असताना त्या कायमस्वरूपी भरण्याऐवजी बँकेचे व्यवस्थापन मनमानी पद्धतीने कंत्राटीकरणाच्या माध्यमातून त्या जागा भरू पाहत आहे, ज्याला संघटना म्हणून आम्ही सातत्याने विरोध करीत आलो आहोत व व्यवस्थापनाने कंत्राटीकरणाचे हे नवे प्रारूप जर मागे नाही घेतले तर हा लढा आणखी तीव्र करू," असा इशारा ही त्यांनी यावेळी दिला. या प्रसंगी पुढे बोलताना ते म्हणाले की ,"भारतीय स्वातंत्र्यानंतर या देशातील बँका या काही मोजक्या उद्योगपतींच्या हातात होत्या. सर्वसामान्य लोकांच्या ठेवी स्वीकारून त्यांचा उपयोग स्वतःचे उद्योग मोठे करण्यासाठी ते करीत असत. या बँकांमधून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुट्ट्या, पीएफ, ग्रॅज्युईटी यासारखे कोणतेही लाभ मिळत नव्हते. बँकांमध्ये काम करणाऱ्या या सर्व कष्टकऱ्यांच्या घामाचा त्यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण व्हावे ही मागणी घेऊन ए आय बी ए ने रस्त्यावरची लढाई लढली परिणामतः बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले व कर्मचाऱ्यांना सर्व लाभासहित कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली. 

बँकांच्या राष्ट्रीयकरणामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची, कष्टकऱ्यांची, बहुजनांची मुले अधिकारी, लिपिक, शिपाई म्हणून बँकेत रुजू होऊ लागली. बँकातून होणारी ही भरती सामाजिक न्यायाप्रमाणे व  घटनाकारांनी दिलेल्या आरक्षणाप्रमाणे होत आहे ज्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास या सर्व जातीमधून होतकरू व गुणवंत विद्यार्थी पुढे येऊ लागले व त्यांचा आर्थिक स्तर सुधारू लागला. आणि नेमके हेच आजच्या सरकारचे दुखणे आहे. संघटना मागील अनेक वर्षांपासून बँकांच्या व्यवस्थापनाला भांडत आहे की बँकांमधून लिपिक व सफाई कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली सर्व पदे भरावीत. बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये आज अशा अनेक शाखा आहेत जिथे एक ही क्लार्क नाही किंवा ज्या ठिकाणी दोन ते तीन क्लार्क ची गरज आहे अशा शाखा एका क्लार्क वरती चालविल्या जात आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये शिपाई कर्मचाऱ्यांच्या 1232 जागा रिक्त आहेत तर सफाई कर्मचाऱ्यांच्या साधारणतः 2659 जागा रिक्त आहेत ज्यामध्ये प्रामुख्याने बहुजनांची मुले काम करतात परंतु यांना बहुजनांची मुले शिकून बँकांमध्ये अधिकारी लिपिक शिपाई व्हावे असे वाटत नाही म्हणूनच 2014 पासून चतुर्थ श्रेणीतील नोकऱ्या आरक्षणाने कायमस्वरूपी भरण्याऐवजी कंत्राटीकरणाचे नवीन प्रारूप ते आणू पाहत आहेत. भांडवलदार कंत्राटदार व सरकार यांच्या मिलीभगतिनेच कंत्राटीकरणाचे हे नवे प्रारूप पुढे येते आहे ज्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पगारी सुट्ट्या,ग्रॅज्युएटी, पेन्शन, हॉस्पिटललायझेशन, कामाचे मर्यादित तास यासारख्या मूलभूत मानवी हक्कांना तर मुकावे लागणार आहेत सोबत अतिशय तुटपुंज्या मजुरी वरती त्यांना काम करावे लागणार आहे व कंत्राटदारांची गुलामगिरी त्यांच्या पदरात पडणार आहे. कंत्राटीकरणाने होत असलेली भरती ही कोणत्याही आरक्षणा विना होत असते म्हणजे एक प्रकारे संविधानाने दिलेले आरक्षणच नष्ट करण्यासाठी कंत्राटीकरणाचे नवीन मॉडेल विकसित केले गेले आहे. एकीकडे संविधानाला अतिशय पूजनीय म्हणायचे तर दुसरीकडे संविधानाने दिलेले आरक्षण संपविण्यासाठी कंत्राटीकरणाचे नवीन प्रारूप विकसित करायचे हा एक प्रकारे संविधानाचा,घटनाकारांचा व एकूणच घटनेने दिलेल्या समताधिष्ठित मानवी मूल्यांचा अवमान आहे म्हणूनच बँक कर्मचाऱ्यांची संघटना याचा जोरदार विरोध करते व मागील तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने याच्या विरोधात रस्त्यावरची लढाई लढत आहे. ही लढाई केवळ कंत्राटीकरणापूरती मर्यादित नसून यामध्ये खाजगीकरणाविरुद्धचा लढा सुद्धा समाविष्ट आहे. कारण खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सध्याचे सरकार काळाची चाके उलटी फिरू पाहत आहे ज्याचा अंतिमतः परिणाम बहुजनांच्या गुलामगिरी मध्ये होणार आहे हे आपण लक्षात ठेवायला हवे म्हणूनच ही लढाई फक्त बँक कर्मचाऱ्यांची नाही तर समस्त कष्टकऱ्यांची, शेतकऱ्यांची आहे. सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांची मुले शिकून सुद्धा आज त्यांच्या हाताला कुठलेही काम नाही. एकीकडे बँकांमधून लाखो पदे रिक्त असताना आर्थिक नफा कमविण्यासाठी व आरक्षण नष्ट करण्यासाठी कायमस्वरूपी भरती ऐवजी कंत्राटीकरण व खाजगीकरण हे सरकार करू पाहत आहे जे सर्वसामान्यांच्या आर्थिक प्रगतीला मारक आहे हे आपण ध्यानात घेऊन  आपल्या भावी पिढीतील मुलांसाठीची लढाई असल्याचे मानून बँक कर्मचाऱ्यांच्या लढ्यामध्ये उतरायला हवे ",असे आवाहन ही केले. तसेच सोलापूर क्षेत्रीय कार्यालयाचे मुख्य संजीव कुमार यांना निवेदन ही देण्यात आले.

या प्रसंगी शहर आणि जिल्हा परिसरातील कर्मचारी त्याचबरोबर कंत्राटी कर्मचारी बहुसंख्येने उपस्थित होते.

सारा न्यूज नेटवर्क 

संपादक - राम हुंडारे