SARA NEWS NETWORK

 

सारा न्यूज नेटवर्क - 

सोलापूर वृक्षतोड प्रकरण : मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशी व कठोर कारवाईची पर्यावरण प्रेमी राम हुंडारे यांची मागणी, 

15 दिवसांत कारवाई न झाल्यास मंत्रालयासमोर उपोषणाचा इशारा

सोलापूर दि. 29 मे 2026 : - सलगरवाडी येथील चोपन्न मीटर रोडलगत 135 हून अधिक जुन्या झाडांच्या बेकायदेशीर कत्तलीप्रकरणी पर्यावरणप्रेमी राम हुंडारे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे विशेष तपास पथक (SIT) नेमून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. 

काय आहे प्रकरण?

सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजे सलगरवाडी येथे 8 हेक्टर शेतजमिनीवर गेल्या 10 दिवसांत 30 ते 50 वर्षे वयाची पिंपळ, जांभूळ, आंबा व लिंब जातीची 135 ते 150 मोठी झाडे प्लॉटिंगसाठी विनापरवानगी तोडण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार 26 मे रोजी उघडकीस आला. रात्रीच्या वेळी माणसांची वर्दळ कमी असल्याचा फायदा घेऊन ही वृक्षतोड करण्यात आली. आतापर्यंत 10 ते 15 ट्रक भरून अवैध लाकूड विक्री झाल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

दिनांक 26 मे रोजी राम हुंडारे व पर्यावरण दूत मनोज देवकर यांनी लाकूड भरलेली आयशर गाडी क्र. MH 13 CJ 9047 पकडून वनविभाग व पोलिसांना कळवले होते.

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनातील प्रमुख मागण्या:

1. SIT चौकशी : वरिष्ठ वनअधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक नेमून निष्पक्ष चौकशी करावी.

 2. दोषी जमीन मालक, बिल्डर, ठेकेदार व संगनमत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986, महाराष्ट्र वृक्ष अधिनियम 1975 सह भा.दं.वि. कलम 379, 120 ब नुसार गुन्हे दाखल करावेत. 

 3. प्रतिपूर्ती : तोडलेल्या प्रत्येक झाडामागे 10 देशी वृक्षांची लागवड व 5 वर्षे संगोपनाची सक्ती दोषींवर करावी. अवैध लाकूड विक्रीची रक्कम वसूल करून वृक्ष निधीत जमा करावी. 

4. राज्यव्यापी वृक्ष ऑडिट : सर्व महापालिका व नगरपालिका हद्दीतील प्लॉटिंग लेआऊटचे तातडीने वृक्ष ऑडिट करावे व प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमावे. 

5. कायदा कडक करा : 100 वर्षांहून जुने वृक्ष विनापरवानगी तोडल्यास 5 वर्षे सक्तमजुरी व 5 लाख रुपये दंडाची तरतूद करावी. 

"सोलापूरातील प्रत्येक झाड लाखमोलाचे"

"सोलापूरात 44 अंश सेल्सिअस तापमान असताना शहराला सावली देणारी 50 वर्षे जुनी झाडे नष्ट करणे ही पर्यावरणाची क्रूर हत्या आहे. महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण कायद्यानुसार खाजगी जमिनीतील वड, पिंपळ, आंबा तोडण्यास वनविभाग, तहसील व मनपाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक असताना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नाही," असे निवेदनात नमूद केले आहे.

उपोषणाचा इशारा

जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन देऊनही ठोस कारवाई न झाल्याने व स्थानिक पातळीवर प्रकरण दाबले जाण्याची शक्यता असल्याने थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे दाद मागितली आहे. "येत्या 15 दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास नाईलाजाने मंत्रालयासमोर 'झाडांसाठी लोकशाही मार्गाने उपोषण' करावे लागेल," असा इशाराही राम हुंडारे यांनी निवेदनात दिला आहे.

सारा न्यूज नेटवर्क