पुण्यात ०७ नवीन पोलीस ठाणी..! पुण्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

सारा न्यूज नेटवर्क - 

पुण्यात ०७ नवीन पोलीस ठाणी..!

 पुण्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गुन्हेगारीत सहभागी विधी संघर्षित बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम

मुंबई ( प्रतिनिधी) : - पुणे शहरात कोयता हातात घेऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्या गुन्हेगारीच्या ९ घटना घडलेल्या आहेत. यामध्ये १९ आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी १३ आरोपी विधी संघर्षित बालके आहेत. पुण्यात कुठल्याही प्रकारची कोयता गॅंग अस्तित्वात ही, अशा गुन्ह्यांमध्ये १५-१६ वर्षे वयोगटातील मुलांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या विधी संघर्षीत बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

पुणे शहरातील गुन्हेगारीबाबत सदस्य बापू पठारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सहभाग घेतला.

०७ नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता :

पुणे शहरातील पोलीस ठाण्याची हद्द विस्ताराने मोठी असल्याने अशा परिस्थितीत गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात मर्यादा येत होत्या. ही बाब ओळखून शासनाने एकाच वेळी पुणे शहरात सात नवीन पोलीस स्टेशन सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. 

यामध्ये बाणेर, फुरसुंगी, काळे पडळ, आळेफाटा, खराडी, वाघोली आणि नांदेड फाटा पोलीस स्टेशनचा समावेश आहे. नवीन पोलीस स्टेशनच्या निर्मितीमुळे निश्चितच गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविणे सोयीचे होणार आहे. 

गुन्हेगारीत सहभागी विधी संघर्षित बालकांसाठी दिशा कार्यक्रम

विधीसंघर्षित बालकांना सराईत गुन्हेगार गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये उपयोगात आणत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

भारतीय न्याय संहितेमध्ये विधी संघर्षित बालकांचा असा उपयोग केल्यास सराईत गुन्हेगारांवर कारवाईचा अधिकार आहे. विधी संघर्षित बालकाचा गुन्हा हा सराईत गुन्हेगारांनी केला असल्याचे मानण्यात येऊन त्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

गुन्ह्यांमधील 15-16 वर्ष वयोगटातील बालकांची मानसिक स्थिती लक्षात घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. पुणे शहरातील गुन्हेगारी नियंत्रण आणण्यासाठी सीसीटीव्हीचे जाळे अधिक बळकट करण्यात येईल. तसेच दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी कुठल्या एजन्सीला देता येते का, याबाबत पडताळणी करून निर्णय घेण्यात येईल, असंही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 सारा न्यूज नेटवर्क 

संपादक - राम हुंडारे